BFI चुनावों पर रोक की मांग: दिल्ली हाईकोर्ट ने महासंघ से मांगा जवाब

नई दिल्ली :दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली एमेच्योर बॉक्सिंग फेडरेशन ( डीएबीएफ ) की याचिका पर भारतीय मुक्केबाजी महासंघ ( बीएफआई ) और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है, जिसमें 21 अगस्त को होने वाले बीएफआई चुनावों को रोकने के लिए निर्देश देने की मांग की गई है ।

न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा ने गुरुवार को मामले की सुनवाई की और अंतिम बहस के लिए 18 अगस्त की तारीख तय की। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि इस तिथि से पहले होने वाले सभी चुनाव रिट याचिका के परिणाम पर निर्भर होंगे।

याचिका में बीएफआई की अंतरिम समिति द्वारा 1 अगस्त को जारी उस परिपत्र की वैधता को चुनौती दी गई है , जिसमें ईमेल के ज़रिए चुनाव की समय-सीमा की घोषणा की गई थी और संशोधित बीएफआई नियम व विनियम पेश किए गए थे। याचिकाकर्ता के अनुसार, ये निर्णय अनिवार्य वार्षिक आम बैठक (एजीएम) बुलाए बिना और 19 मार्च के उच्च न्यायालय के पिछले निर्देश का उल्लंघन करते हुए लिए गए थे।

डीएबीएफ ने आग्रह किया है कि चुनाव मौजूदा बीएफआई संविधान के तहत कराए जाएं और विवाद से पहले नियुक्त किए गए रिटर्निंग ऑफिसर की देखरेख में कराए जाएं। इसने 1 अगस्त के सर्कुलर के कार्यान्वयन को स्थगित करने का भी अनुरोध किया है।

दिल्ली , हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात के मुक्केबाजी संघों से जुड़े याचिकाकर्ताओं ने अंतरिम समिति पर अलोकतांत्रिक तरीके से नया संविधान लागू करने, अनधिकृत चुनाव नोटिस जारी करने और निष्पक्षता या उचित प्रक्रिया के बिना रिटर्निंग अधिकारी को बदलने का आरोप लगाया है।

उनका तर्क है कि इन कार्यों में कानूनी आधार और पारदर्शिता का अभाव है, जिससे चुनावी प्रक्रिया की अखंडता कमजोर होती है और खेलों में लोकतांत्रिक शासन के सिद्धांतों का उल्लंघन होता है।

बचाव में, बीएफआई की अंतरिम समिति ने अपने कानूनी सलाहकार के माध्यम से कहा कि नए संविधान को 34 संबद्ध राज्य संघों में से 30 का समर्थन प्राप्त है और खेल के वैश्विक प्राधिकरण, विश्व मुक्केबाजी द्वारा औपचारिक रूप से इसका समर्थन किया गया है।

वकील ने आगे दावा किया कि विरोध केवल चार संघों तक सीमित है, जो कथित तौर पर राजनीतिक हस्तियों सहित अनिर्वाचित व्यक्तियों को महासंघ में प्रभावशाली पदों पर नियुक्त करने का प्रयास कर रहे हैं। परिषद ने कहा कि खेल मंत्रालय ने इस बात पर ज़ोर दिया है कि किसी को भी, चाहे उसका कद कुछ भी हो, खेल प्रशासन में मनमाने ढंग से नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए।

यह कानूनी लड़ाई बीएफआई के भीतर चल रहे लंबे आंतरिक संघर्ष का नवीनतम अध्याय है , जो पिछले नेतृत्व के 2 फरवरी, 2025 को समाप्त होने के बाद शुरू हुआ था। मूल रूप से 28 मार्च को होने वाले चुनाव कानूनी विवादों और आंतरिक मतभेदों के कारण स्थगित कर दिए गए थे। तनाव तब और बढ़ गया जब पूर्व नियुक्त रिटर्निंग ऑफिसरदिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश आर.के. गौबा ने मानहानि अभियान के आरोपों के बीच इस्तीफा दे दिया।

स्थिति को स्थिर करने के लिए, विश्व मुक्केबाजी ने दैनिक मामलों के प्रबंधन के लिए अप्रैल 2025 में एक अंतरिम समिति नियुक्त की और बाद में महासंघ के भीतर सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए नए चुनाव कराने के लिए 31 अगस्त की समय सीमा तय की।